विजेंद्र यादव (फाइल)
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ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बजट मांग अनुदान रीडिंग शुरू की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट दृश्यों की संभावनाओं को दूर करने के लिए एप में प्रावधान किया गया है। विद्युत मंत्री ने बताया कि 2012 से अब तक क्या सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि 2012 में 83 लाइट अप सेंटर थे, अब 161 है। उन्होंने घोषणा की कि हर महीने के दूसरे शनिवार को प्रखंड स्तर पर शिकायत शिविर लगाया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री ने शुक्रवार को लोकसभा में मुलाकात की ओर से शिकायत मुलाकात की भी घोषणा की। उन्होंने मुक्त बिजली की मांग को नाकार दिया। सरकार सात-आठ हजार करोड़ रुपये दे रही है, इससे ज्यादा करने की स्थिति नहीं है। फ्री देने की स्थिति बिहार में नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने बीजेपी के संजय सरावगी के वोट प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की, हालांकि बीजेपी सदस्यों के गैर-मौजूदगी में बीजेपी सदस्यों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
हर शनिवार शिकायत निवारण शिविर लगाया जाएगा
विद्युत मंत्री ने योजनाओं के बारे में दो वाक्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई थी और बताया कि दो ही बल्ब जलाते हैं, लेकिन इतना बिल आ रहा है। इसकी जांच के लिए खुद गया तो देखा कि उसके घर में इतने सारे उपकरण बिजली से चले जा रहे हैं कि बिल को गलत कहना ही गलती होगी। इसी तरह किसी ने शिकायत की कि उनके घर से बिजली का हाईटेंशन लाइन रुका हुआ है। इसकी जांच कराई गई तो पता चला कि बिजली की लाइन पहुंचने के बाद वहां मकान का निर्माण किया गया। इन दो वाकयों का हवाला देते हुए ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा सदस्यों से अपील की कि गलत बिजली बिल या इस हाईटेंशन लाइन आदि की स्थिति को लेकर संवेदनशीलता बनी रहे। पहले खुद पता कर लें कि शिकायत सही है। अगर सही हो तो हमारे संज्ञान में देखें। वैसे, ऐसी ही योजना के लिए अब मैं घोषणा करता हूं कि हर दूसरे शनिवार को प्रखंड स्तर पर बिजली कंपनी की ओर से शिविर को रोकने की शिकायत की जाएगी और तत्काल समाधान का प्रयास किया जाएगा।