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झारखंड भाजपा के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और राज्य सरकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के खिलाफ कार्रवाई करने और सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया। किया।
इससे पहले रविवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 22-सेकंड की एक वीडियो क्लिप जारी करते हुए आरोप लगाया था कि एक्का, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे, व्यवसायी विशाल चौधरी के निजी कार्यालय में सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। मरांडी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्हें उनके पद से हटाने और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का आग्रह किया। भाजपा के आरोपों के घंटों बाद एक्का को राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था।
राजभवन के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि राजीव अरुण एक्का के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और रांची के विधायक सीपी सिंह के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राज्यपाल राधाकृष्णन से मिला। उनके खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए राज्य सरकार को सुनिश्चित करने और निर्देश देने का आग्रह किया, ताकि वे वीडियो के पीछे की सच्चाई का पता लगा सकें।
राजभवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि अधिकारी द्वारा किया गया कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और केंद्रीय सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने उनका तबादला पंचायती राज विभाग में कर दिया लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.
प्रकाश ने कहा कि तबादला कोई सजा नहीं है। सरकार इस मामले को खत्म करना चाहती है। झामुमो प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि पार्टी जल्द ही इस मामले पर बयान जारी करेगी।